शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण पर कैबिनेट की मुहर:स्कूल, कॉलेजों में पहले जैसी व्यवस्था के आधार पर होंगे एडमिशन, मंत्रिमंडल का फैसला

CM हाउस में आयोजित भूपेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में पहले जैसी आरक्षण व्यवस्था के तहत एडमिशन प्रोसेस पूरा किया जाएगा। इसके निर्देश जारी किए गए हैं।सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए राज्य शासन की ओर से दायर एसएलपी में पारित अंतरिम आदेश पर एक मई 2023 के अंतर्गत राज्य में पहले जैसी आरक्षण व्यवस्था के अनुसार नियुक्ति / चयन प्रक्रियाओं को जारी रखने के निर्देश दिए हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में भी प्रवेश प्रक्रिया पहले की तरह आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत करने का निर्णय लिया गया है।मुख्यमंत्री निवास में आयोजित बैठक में डिप्टी CM टीएस सिंहदेव, मंत्री कवासी लखमा और जयसिंह अग्रवाल वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए थे। मंत्री रविंद्र चौबे, मो. अकबर, ताम्रध्वज साहू, अनिला भेड़िया, मोहन मरकाम के साथ कई अफसर बैठक में मौजूद रहे।प्रदेश में विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीने बाकी हैं ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव लगातार कई संगठनों से बातचीत कर रहे हैं। जनहित के मसलों और सरकार की अहम योजनाओं की फीडबैक ले रहे हैं।जानकारी के मुताबिक 15 अगस्त को मुख्यमंत्री कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इससे पहले उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाकर चर्चा की अहम मसलों पर चर्चा की। प्रदेश में अब तक मानसून की स्थिति और कृषि के वर्तमान हालात, PSC नियमों में भर्ती संशोधन और आरक्षण जैसे मसलों पर बातचीत की गई है।